
सुप्रीम कोर्ट ने वॉट्सऐप से पूछा है कि उसने देश में अब तक शिकायत अधिकारी नियुक्त क्यों नहीं किया? इस मामले में शीर्ष आदालत ने वॉट्सऐप, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने वॉट्सऐप को भारत में काम करने के लिए कॉरपोरेट यूनिट बनाने और फेक मैसेज के शुरुआती सोर्स का पता लगाने के लिए तकनीकी समाधान ढूंढने को कहा था।
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