नई दिल्ली। भारत में क्रिकेट के संचालन और प्रबंधन का काम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) करता है। भले ही BCCI अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन यह एक निजी कंपनी ही है। प्राइवेट कंपनी होने के कारण बीसीसीआई सूचना के अधिकार के अधीन कोई भी जवाब देने को बाध्यकारी नहीं थी। लेकिन सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) यह आदेश दिया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) अब सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत काम करेगा और इसकी धाराओं के अंतर्गत देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। बता दें कि इस आदेश के बाद अब बीसीसीआई को आरटीआई के अधीन पूछे गए सवालों का जवाब देना होगा।
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने दिया आदेश-
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने 37 पन्ने के अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से पुष्टि कर दी है कि बीसीसीआई देश में क्रिकेट प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए ‘स्वीकृत’ राष्ट्रीय स्तर की संस्था है।बीसीसीआई के पास इसका लगभग एकाधिपत्य है। आचार्युलू ने कानून के अंतर्गत जरूरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के तौर पर योग्य अधिकारी नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष, सचिव और प्रशासकों की समिति को निर्देश दिया।
15 दिन के अंदर देना होगा जवाब-
सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने अपने आदेश में कहा कि आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत सूचना के आवेदन प्राप्त करने के लिए बीसीसीआई को 15 दिन के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन तंत्र तैयार करे। यह मामला सीआईसी के सामने तब आया जब खेल मंत्रालय आरटीआई आवेदक गीता रानी को संतोषजनक जवाब देने में सफल नहीं हो सकी। गीता ने उन प्रावधानों और दिशानिर्देशों को जानने की मांग की थी, जिसके अंतर्गत बीसीसीआई भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और देश के लिए खिलाड़ियों का चयन करता है।
बीसीसीआई की मान्यातप्राप्त राज्य संघ भी दायरे में -
श्रीधर आचार्युलू ने कहा कि बीसीसीआई को आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए। आरटीआई अधिनियम बीसीसीआई और उसके सभी संवैधानिक सदस्य क्रिकेट संघों पर लागू करना चाहिए। इस फैसले के बाद अब देश के वे सभी राज्य क्रिकेट संघ जो बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें आरटीआई के तहत जवाब देना पड़ेगा।
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