
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों रेप पीडि़ता को न्यूनतम 5 लाख की सहायता देने को मंजूरी दी है। पहले दो लाख रुपए की सहायता दी जाती थी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) भी मानती है कि देशभर में यौन अपराधों के पीड़ितों में महज पांच से 10% को ही मुआवजा मिल रहा है। राजस्थान की स्थिति भी बेहद बुरी है।
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