राज्यसभा से अयोग्य घोषित किए गए शरद यादव को कोर्ट में मामला लंबित रहने तक वेतन-भत्ता और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि, वे सरकारी बंगले में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के 15 दिसंबर को दिए गए आदेश में मामूली संशोधन किया है। हाईकोर्ट ने उन्हें वेतन-भत्ते समेत सभी सुविधाएं लेने की छूट दी थी। नहीं मिलेंगी। हालांकि, वे सरकारी बंगले में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के 15 दिसंबर राज्यसभा से अयोग्य घोषित किए गए शरद यादव को कोर्ट में मामला लंबित रहने तक वेतन-भत्ता और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि, वे सरकारी बंगले में रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के 15 दिसंबर को दिए गए आदेश में मामूली संशोधन किया है। हाईकोर्ट ने उन्हें वेतन-भत्ते समेत सभी सुविधाएं लेने की छूट दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यादव की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने के सभापति के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बतौर सांसद मिलने वाले वेतन-भत्ते और अन्य सुविधाओं पर रोक नहीं लगाई थी। जदयू के राज्यसभा सांसद रामचंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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