
कार्यवाहक सचिव दिनेश कुमार जैन के अनुसार दो सप्ताह पहले ही इस बारे में गृह विभाग को हमने जानकारी भेज दी है । उन्हें याद दिलाया कि 2014 में सर्कुलर निकाला हुआ है। इसके बावजूद राज्य सरकार के विभाग बार-बार गल्तियां कर रहे हैं।
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