
इससे पहले सांसद, मंत्री, विधायक व सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को ही किसान ऋण माफी योजना से बाहर किया गया था। सरकार ने शनिवार को नए आदेश जारी किए। सरकार के स्तर पर जो प्रारंभिक स्क्रूटनी की गई है, उसके तहत कुल 4 लाख से ज्यादा लोग कर्जमाफी के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
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