लैटरल एंट्री के जरिए मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर निजी कंपनियों के अफसरों की तैनाती के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार मंत्रालयों के अहम पदों संघ के लोगों को बैठाना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र पर प्रशासनिक नाकामी का आरोप लगाया। उनका दावा है कि सरकारी योजनाओं में निजी कंपनियों के दखल से पूंजीवाद बढ़ेगा। इसबीच, मोदी सरकार के मंत्री सत्यपाल सिंह ने इस फॉर्मूले को शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक सुधार के लिए जरूरी कदम है, इसे राजनीति में ना घसीटा जाए।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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via Dainik Bhaskar
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